能够降低空气污染物的排

ग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फ्रां स के साथ हुए रफ़ाल सौदे को एक घोटाला बताया है. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में दिए अपने बयान में कहा था कि इस समझौते का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता क्यों कि ये 'गोपनीय जानकारी' है. इस पर राहुल गांधी का कहना है कि 'एक क़ा रोबारी' को लाभ पहुंचाने की मंशा से सौदे को बदलने के लिए प् रधानमंत्री मोदी ख़ुद पेरिस गए थे. 'रफ़ाल सौदे में ग़ायब है मे क इन इंडि या' समाचार एजेंसी एएनआ ई ने राहुल गांधी के ह वाले से ख़बर दी है, ''रक्षा मंत्री का कहना है कि हम राफ़ाल विमान खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि नहीं बताएंगे, इस का क्या मतलब है? इ सका यही मतलब है कि ये एक घोटाला है. सौदे को बदलने के लिए मोदीजी खुद पेरिस गए थे. पूरा देश इ स बारे में जानता है.'' समाजवादी पार्टी के सांस द नरेश अग्रवाल ने जान ना चाहा था कि सरकार रफ़ाल सौदे का ब्यौरा क्यों नहीं दे रही, जिसके बारे में कांग्रेस का दावा है कि यूपीए सरकार ने जो सौदा किया था, उसकी राशि कम थी जबकि एनडीए सरकार ने उसी सौदे के लिए अधिक राशि का भुगतान किया.

सरकार की तरफ से पेश हुए सीनियर कानूनी अधिकारी तुषार मेहता ने कोर्ट से बताया कि म्यांमार सरकार ने इस बात को माना है कि वे उनके नागरिक हैं और उनको पहचान के लिए सार्टिफिकेट दिए हैं ताकि उनकी वापसी हो सके। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस के कौल तथा न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने यह आदेश दिया।  गौरतलब है कि न्या यालय में बुधवार को ए क याचिका दाखिल कर केंद्र को असम के सिलचर में हिरासत केंद्र में बंद सात रोहिंग्याओं को म्यामां भेजने से रोकने का अनुरोध किया गया था। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को कहा था कि रोहिंग्या प्रवासियों को गुरुवार को मणिपुर में मो रे सीमा चौकी पर म्यामां अधिकारियों को सौंपा जाएगा।   सात रोहिंग्याओं के प्रस्तावित निर्वासन को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने के अनुरोध वाली यह अंतरिम याचिका पहले से ही लंबित जनहित याचिका में दाखिल की गई। दो रोहिंग्या प्रवासी मोहम्मद सलीमुल्लाह और मोहम्मद शाकिर ने पहले जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर भेदभाव और हिंसा के कारण म्यामां से भागकर भारत आने वाल