अमरीका के पूर्वी तट पर भयंकर चक्रवात का ख़तरा

अमरीका के पूर्वी तट पर चक्रवात फ़्लोरेंस के ख़तरे के कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जाने का अभियान चलाया जा रहा है. माना जा रहा है कि यह इस क्षेत्र में पिछले कई दशकों में आने वाला सबसे भीषण चक्रवात साबित हो सकता है.

साउथ कैरोलाइना के गवर्नर ने तटीय इलाक़ों में बसे सभी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का आदेश दिया है. वहीं नॉर्थ कैरोलाइना और वर्जीनिया में आपातकाल लागू कर दिया गया है.
इस चक्रवात के कारण लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
माना जा रहा है कि यह ख़तरनाक चक्रवात गुरुवार को कैरोलाइना में दस्तक दे सकता है.
अधिकारियों का कहना है कि फ़्लोरेंस अब चौथी श्रेणी का तूफ़ान बन गया है और इसके अंदर 195 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ़्तार वाली हवाएं चल रही हैं.
फ़्लोरेंस सोमवार सुबह तक दूसरी श्रेणी का तूफ़ान था और यह नॉर्थ कैरोलाइना के दक्षिण पूर्व में स्थित केप फ़ियर से 2000 किलोमीटर दूर था.
मौसम विज्ञानियों का कहना है कि यह पांचवीं श्रेणी का तूफ़ान बन सकता है क्योंकि इसे अटलांटिक के गर्म पानी से ताक़त मिल रही है.
नेशनल हरिकेन सेंटर (एनएचसी) ने फ्लोरेंस को 'बेहद ख़तरनाक' मौसमी घटना बताया है. यह तटीय और अंदरूनी इलाक़ों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण तबाही मचा सकता है.
एनएचसी ने कहा है, "फ्लोरेंस के कारण जानलेवा प्रभाव पैदा हो सकते हैं. तटों में लहरें उठ सकती हैं और भारी-बारिश के कारण अंदरूनी इलाक़ों में पानी भरने के कारण बाढ़ आ सकती है. चक्रवात की ताक़तवर हवाएं तबाही मचा सकती हैं."
अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने इस चक्रवात के कारण शुक्रवार को मिसीसिपी में होने वाली रैली रद्द कर दी है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को सिटी कोर्ट से राहत मिली है. सिटी कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पुलिस के लिए 'ठुल्ला' टिप्पणी को मानहानि नहीं माना है.

केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस पर फुटपाथों पर ठेले-खोमचे लगाने वालों से पैसों की उगाही करने का आरोप लगाते हुए उन्हें ठुल्ला कहा था. इस टिप्प्णी को अपमानजनक बताते हुए अजय कुमार तनेजा नाम के एक पुलिसकर्मी ने उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दर्ज कराया था.
कोर्ट ने कहा कि यह टिप्प्णी किसी व्यक्ति के काम करने के तरीक़ों पर की गई है और इसे पूरी दिल्ली पुलिस पर टिप्पणी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
अरविंद केजरीवाल ने 2015 में एक टीवी इंटरव्यू के दौरान 'ठुल्ला' शब्द का इस्तेमाल किया था.
केंद्र सरकार और कुछ राज्य तेल पर टैक्स कम करने के लिए तैयार नहीं हैं.
सोमवार को वित्त मंत्रालय के दो अफ़सरों ने पेट्रोल और डीज़ल पर टैक्स में कटौती की संभावना से साफ़ इनकार किया क्योंकि ऐसा फ़ैसला कर केंद्र और कुछ राज्य अपने राजस्व का नुकसान नहीं करना चाहते हैं.
अफ़सरों ने कहा कि रुपए की डॉलर के मुकाबले घटती क़ीमत से सरकार वाकिफ़ है, चिंतित है और नज़र बनाए हुए है, लेकिन अभी कोई ख़तरे की बात नहीं है.
कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से सोमवार को झटका लगा है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस से जुड़े असोसिएट जर्नल्स एलटीडी के प्रकाशन नेशनल हेरल्ड के 2011-12 के टैक्स मूल्यांकन से जुड़े मामले को फिर से खोले जाने को ग़लत नहीं बताया है.
दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस एस रविन्द्र भट्ट और एके चावला की बेंच ने इससे जुड़ी एक याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि सोनिया, राहुल और कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस की प्राथमिक ज़िम्मेदारी थी कि वो यंग इंडियन के अधिग्रहित शेयर को सार्वजनिक करें.
कांग्रेस नेताओं की याचिकाएं ख़ारिज होने के बाद आय कर विभाग के लिए वो रास्ता खुल गया है जिसके तहत 2011-12 के टैक्स रिकॉर्ड्स की निगरानी और मूल्यांकन किया जा सके.
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई जज एसके यादव का प्रमोशन रुक गया है. इस मुकदमे की सुनवाई की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनके तबादले पर रोक लगा दी थी.
इसी आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके प्रमोशन को भी रोक दिया है. sex
अब जज एसके यादव ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि उनका प्रमोशन न रोका जाए.
उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि वो किस तरीके से ट्रायल को वक्त पर पूरा कर लेंगे. कोर्ट ने इसका जवाब सीलबंद लिफ़ाफ़े में मांगा है.
लखनऊ की सीबीआई अदालत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साज़िश के तहत मुकदमा चल रहा है.
अमरीका ने अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी को चेतावनी दी है कि अगर वो अफ़ग़ानिस्तान में अमरीकी सैनिकों के ख़िलाफ़ जांच को आगे बढ़ाता है, तो अमरीका प्रतिबंधों और आपराधिक मुकदमों के साथ आईसीसी कर्मियों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है.
वहीं, अमरीका ने वॉशिंगटन में चल रहे फ़लस्तीनी मुक्ति संगठन के मिशन को जल्द ही बंद करने की घोषणा की है क्योंकि पीएलओ ने आईसीसी के माध्यम से इसराइल की जांच शुरू कराने के प्रयास किए हैं.